Rahul Kul : ‘सुपारीबाजांना’ राहुल कुल यांचा थेट इशारा; आता बदनामी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!

Social Media Defamation फडणवीसांनी कबूल केलं की, सोशल मीडियावरील बदनामीचं प्रमाण आता केवळ राजकीय राहिलेलं नाही, तर तो एक सामाजिक आजार झालाय.

Rahul Kul On Social Media Defamation : लोकशाहीत प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण दुसऱ्याच्या चारित्र्यावर चिखलफेक करण्याचं स्वातंत्र्य कुणी दिलं? आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरील ज्या ‘डिजिटल हैदोसा’वर आवाज उठवला, तो काळजाला भिडणारा होता. राहुल कुल यांनी विचारलेला एक जळजळीत प्रश्न आणि त्यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली कायदेशीर ग्वाही, आजच्या राजकारणातील एक मोठी घडामोड ठरली आहे.

कंटेंट क्रिएटरला उत्पन्नाचा वाटा द्या, नाहीतर कायदाच आणणार; सोशल मीडिया कंपन्यांना तंबी

आमदार राहुल कुल यांनी आज सभागृहात हा मुद्दा आणखी प्रखरपणे मांडला. त्यांनी आठवण करून दिली की, २०२३ च्या अधिवेशनातही त्यांनी याच विषयावर सरकारला धोक्याचा इशारा दिला होता. “सोशल मीडियावर बदनामी करण्यासाठी एक मोठी यंत्रणा कार्यरत असते आणि फेक अकाउंट्सच्या माध्यमातून नेत्यांना टार्गेट केलं जातं,” असं त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. पण एवढे होऊनही निनावी नावाने नेत्यांना बदमान करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसला नाही. उलट गेल्या काही दिवसांमध्ये अशा प्रवृत्तींनी चारित्र्यहननाचे उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू केले होते.

राहुल कुल यांनी सभागृहात अतिशय रोखठोक मागणी केली. ते म्हणाले, “जसं प्रत्येकाला भाषण स्वातंत्र्य आहे, तसं प्रत्येक नागरिकाला आपलं चारित्र्य जपण्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यसुद्धा आहे आणि ते जपण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.” ही बदनामी थांबवण्यासाठी त्यांनी एक क्रांतिकारी उपाय सुचवला—तो म्हणजे सोशल मीडिया अकाउंटला ‘आधार कार्ड’ आणि ‘फोन नंबर’ लिंक करणं अनिवार्य करणे. जोपर्यंत तुमची खरी ओळख जगासमोर येत नाही, तोपर्यंत कुणालाही दुसऱ्यावर चिखलफेक करण्याचा अधिकार नसावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. अनोळखी नावाने होणारी टीका आता थांबलीच पाहिजे, असा इशारा त्यांनी दिला.

खाकीला ‘रील्स’वर ब्रेक, महाराष्ट्र पोलिसांचा कडक आदेश, नियमभंग केल्यास शिस्तभंग कारवाई

राहुल कुल यांच्या या प्रश्नावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर देण्याचा सुरूवातीला प्रयत्न केला. पण विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस उठले आणि त्यांनी याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट केले. सोशल मीडियाचा वापर करून कुठल्याही पुराव्याविना बदनामी करणे याचे प्रमाण सध्या वाढल्याचे मान्य करत समाजातील सर्व स्तरांना आणि विशेषतः महिलांना याचा त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे अशा बदनामीचे प्रकार रोखण्यासाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्त्वाखाली समीती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. भिगवण येथे नुकत्याच झालेल्या कथित लव्ह जिहाद प्रकरणात राहुल कुल यांना नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागले होते. याची कल्पना फडणवीस यांना होती. त्यामुळेच त्यांनी या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

कुल यांना टार्गेट करण्यामागे दौंड तालुक्याबाहेरील अनेक फेक अकाऊंट्सचा समावेश होता. मात्र, तालुक्यातील जनतेने कुल यांच्या पाठिशी उभे राहत त्यांच्या भूमिकेचे स्वागतच केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या साऱ्या प्रकरणाची योग्य माहिती घेत कुल यांच्या पाठिशी राहण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते.

A DGP-led committee will be constituted to review legal provisions on social media defamation without evidence. Further action will be taken based on its recommendations.

कोणत्याही ठोस पुराव्याविना सोशल मीडियावरून एखाद्याची बदनामी केल्याच्या प्रकरणांसंदर्भात कायद्यातील… pic.twitter.com/T49e0MlK2E

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 10, 2026

या चर्चेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा कडक भूमिका घेतली. अध्यक्षांनी गृहमंत्र्यांना थेट विचारलं की, “बदनामी करणाऱ्या लोकांना अटक करण्याची प्रोव्हिजन जर सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली असेल, तर आपण राज्य म्हणून नवीन कायद्याद्वारे ती पुन्हा प्रस्थापित करू शकतो का?” अध्यक्षांच्या या प्रश्नावर फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावरील हा ‘अदृश्य दहशतवाद’ थांबवण्यासाठी सरकार आता कायद्यात कडक हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीला लागलं आहे. म्हणजेच, आता केवळ गुन्हे नोंदवले जाणार नाहीत, तर अशा फेक अकाउंट्सच्या मालकांना कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी विशेष तरतूद केली जाईल.

राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न आजच्या सोशल मीडिया युगात प्रत्येक सुजाण नागरिकाचा प्रश्न बनला आहे. राजकीय मतभेद असू शकतात, पण वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावर हल्ले करणं ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. राहुल कुल यांची ‘आधार लिंकिंग’ची मागणी आणि फडणवीसांनी दिलेलं कायदेशीर आश्वासन, हे सोशल मीडियावरील या विखारी टोळ्यांना कायमचा धडा शिकवणार का? राहुल कुल यांनी २०२३ पासून जो लढा सुरू ठेवलाय, त्याला आता न्याय मिळणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

संबंधित बातम्या